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असम NRC की फाइनल लिस्ट जारी, 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं, nrcassam.nic.in पर करें चेक

3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों का एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया. जिन लोगों का नाम NRC की फाइनल लिस्ट में नहीं हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आगे अपील दाखिल कर सकते हैं.

असम NRC की फाइनल लिस्ट जारी, 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं, nrcassam.nic.in पर करें चेक
असम NRC की फाइनल लिस्ट जारी (Photo Credits: Twitter/Doordarshan)

असम एनआरसी (Assam NRC) की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय ने यह सूची जारी की है. नआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला (NRC state Coordinator) ने बताया कि 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों का एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया. जिन लोगों का नाम NRC की फाइनल लिस्ट में नहीं हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आगे अपील दाखिल कर सकते हैं. राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था के लिए 51 कंपनियां तैनात की गई हैं. इन लोगों के सामने अभी भी अपनी नागरिकता को सिद्ध करने का विकल्प है. इसके लिए उन्हें 120 दिन का समय दिया गया है. केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जो लोग अपनी नागरिकता खो देंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा.

फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के इतंजाम किये गए हैं. कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई है. असम सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी का नाम NRC फाइनल लिस्ट में नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह विदेशी बन गया है क्योंकि उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद विदेशी न्यायाधिकरण (FT) ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है. असम के डीजीपी कुलाधर सैकिया ने कहा कि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

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असम NRC की फाइनल लिस्ट जारी-

NRC की फाइनल लिस्ट असम एनआरसी की आधिकारिक बेवसाइट nrcassam.nic.in पर प्रकाशित की गई है. assam.mygov.in. साइट पर भी नाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा स्थानीय एनआरसी सेवा केंद्र पर जाकर इस लिस्ट में अपना नाम चेक किया जा सकता है. एनआरसी असम में रह रहे भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट है. इसे राज्य में अवैध तरीके से घुस आए तथाकथित बंगलादेशियों के खिलाफ असम में हुए छह साल लंबे जनांदोलन के नतीजे के तौर पर भी समझा जा सकता है. असम एनआरसी की पहली लिस्ट 1951 में जारी की गई थी. जब 30 जुलाई 2018 को ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तो 40.7 लाख लोगों को बाहर रखा गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 31, 2019 11:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).