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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर गुड न्यूज आई है. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सितंबर की शुरुआत में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में दूसरी वृद्धि की घोषणा होने की उम्मीद है. अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बार DA और DR में 3 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दे सकती है. DA, सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता है, जबकि पेंशनभोगियों को DR मिलता है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज, इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता.
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA को 50 फीसदी तक बढ़ा दिया है. DA के 50% तक पहुंचने के बाद, कई अन्य भत्तों, जैसे कि मकान किराया भत्ता (HRA), में भी वृद्धि की गई है. सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA/DR में वृद्धि करती है और मार्च और सितंबर में इसकी घोषणा करती है. हालांकि, वृद्धि को जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है.
बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा महंगाई भत्ता!
नरेंद्र मोदी सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा (3% DA Hike) करती है, तो फिर ये वर्तमान के 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी पर पहुंच जाएगा. DA में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी उछाल देखने को मिलेगा. हालांकि, कर्मचारियों के DA में इजाफे को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान या टिप्पणी नहीं आई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि इस सितंबर सरकार दूसरे डीए हाइक को लेकर ऐलान कर सकती है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी
एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की मूल वेतन ₹18,000 है.
3 फीसदी DA वृद्धि के बाद, वेतन में प्रति माह ₹540 की वृद्धि होगी.
इससे वार्षिक आय में ₹6,480 की वृद्धि होगी.
कर्मचारी जिसकी मूल वेतन ₹56,900 है.
DA में वृद्धि के बाद, वेतन में प्रति माह ₹1,707 या वार्षिक ₹20,484 की वृद्धि होगी.
साल में दो बार बढ़ता है DA
डीए कर्मचारियों की सैलरी का अहम पार्ट होता है और इसमें इजाफे का सीधा असर कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी पर पड़ता है. बता दें कि महंगाई दर (Inflation Rate) को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी का फैसला करती है. महंगाई जितनी ज्यादा, कर्मचारियों के डीए में उतनी अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद. केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में सरकार साल में दो बार संशोधन करती है. जिसका लाभ उन्हें पहली जनवरी और पहली जुलाई से दिया जाता है.
