7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर- अभी नहीं बढ़ेगी सैलरी, सिर्फ होगा यह बदलाव

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही 26 जनवरी से पहले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. वेतन वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों (Central Government Employees) को फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, एचआरए (House Rent Allowance) के संबंध में बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है.

रुपया (Photo Credits: Pixabay)

7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही 26 जनवरी से पहले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. वेतन वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों (Central Government Employees) को फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, एचआरए (House Rent Allowance) के संबंध में बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है. इस बीच केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए दशकों पुराना नियम बदल दिया है. 7th Pay Commission: 26 जनवरी से पहले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी? मोदी सरकार इस डिमांड पर लगा सकती है मुहर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय रेलवे के ट्रेन के गार्ड अब 'ट्रेन मैनेजर' कहलाएंगे. भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए 'गार्ड' के पद को 'ट्रेन मैनेजर' के रूप में फिर से नामित करने के अपने फैसले की घोषणा की. हालांकि, उनका कार्य और वेतनमान पहले जैसा ही रहेगा. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है.

रेल कर्मचारी संघों की लंबे समय से मांग थी कि ट्रेन के सुरक्षित परिचालन के प्रभारी गार्ड के पदनाम में बदलाव किया जाए. रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में गार्ड को 'ट्रेन मैनेजर' के तौर पर नया नाम देने के निर्देश जारी किए हैं. असिस्टेंट गार्ड को 'असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर' और सीनियर पैसेंजर गार्ड को 'सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर' नाम दिया गया है.

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गार्ड के पद के नाम के बदलने के बाद भी उनका वेतन स्तर (Pay Level) अपरिवर्तित रहेगा. इसके साथ ही भर्ती का तरीका, वरिष्ठता और पदोन्नति की प्रणाली भी पहले जैसी ही बरकरार रहेगी. भारतीय रेलवे का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

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