शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा, अगले पांच-छह महीने में शुरू हो जाएगी पीएम-ईबस सेवा

नयी दिल्ली, 31 अगस्त:  केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 'पीएम-ईबस सेवा' योजना अगले पांच-छह महीने में शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी. शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए वातानुकूलित बसें खरीदने जा रही है.

आवास एवं शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि यह योजना 169 शहरों में शुरू की जाएगी और राज्यों को 30 सितंबर तक अपने प्रस्ताव जमा करने होंगे.उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश दो दिन पहले जारी किए गए थे. अधिकारी ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा करना मेट्रो जैसा अनुभव होगा। जोशी के मुताबिक, टिकट स्वचालित किराया प्रणाली के जरिए उपलब्ध होंगे. योजना के तहत इन बसों को चलाने वाले ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर 20-40 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

पुरी ने कहा कि इस योजना में केंद्र, राज्य सरकारें और सेवा प्रदाता शामिल हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि ई-बस योजना बहुत अच्छा काम करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में इस योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे और शेष खर्च राज्य वहन करेंगे.

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