देश की खबरें | ड्रग की ढुलाई के आरोपों के आलोक में सैन्य वाहन का औचक परीक्षण किया जाए: मेघालय उच्च न्यायालय

शिलांग, 31 मार्च आमतौर पर जांच-पड़ताल से मुक्त सैन्य ट्रकों से कभी -कभी मादक पदार्थों की ढुलाई होने के आरोपों के मद्देनजर मेघालय उच्च न्यायालय ने सैन्य वाहनों के औचक परीक्षण का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति वी डिंगडोह की खंडपीठ ने मेघालय राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एम खारकोंगोर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने सुधार गृहों, नशामुक्ति केंद्रों में जाने और वहां के लोगों से मादक पदार्थों की बेरोकटोक ढुलाई के तौर-तरीके के बारे में जानकारी जुटाने की न्याय-मित्र की महती कोशिश की तारीफ की। इन्हीं केंद्रों के लोगों ने न्याय-मित्र को बताया था कि मादक पदार्थों की बेरोकटोक ढुलाई के लिए ‘‘ संभवत: उच्च पदासीन रक्षाकर्मियों की मदद ली जाती है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘ विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसा आरोप तो है, बहरहाल ऐसे में गौर करने वाली बात है कि (नशामुक्ति केंद्रों के लोग से) मिली जानकारी के अनुसार सैन्य ट्रकों में मादक पदार्थ की ढुलाई होती है क्योंकि ये ट्रक आमतौर पर जांच-पड़ताल से मुक्त होते हैं।’’

न्यायालय ने कहा, ‘‘जो भी बात सामने आयी है,यदि वह सच है तो राज्य को भी इस संबंध में खुफिया रिपोर्ट मिली ही होगी , ऐसे में मुख्य सचिव सेना एवं असम राइफल्स से समन्वय कायम करें और वहां उच्च अधिकारियों को इस समस्या एवं इस संबंध में तत्काल उठाये जा रहे कदमों के बारे में बताएं।’’

सुनवाई के दौरान न्याय-मित्र ने उन कुछ स्थानों का ब्योरा पेश किया जहां ड्रग का धंधा/व्यसन खूब चलता है, ऐसे क्षेत्र में शिलांग के कई इलाके एवं आसपास के क्षेत्र आते हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘यह भी अच्छी बात हो सकती है कि उड़न सैन्य दस्ते की टीम सैन्य वाहनों पर औचक परीक्षण के लिए संबंधित मार्ग पर तैनात की जाए, क्योंकि ऐसे वाहन की असैन्य कर्मी तो जांच-पड़ताल कर नहीं सकते।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)