विदेश की खबरें | प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के अपने समकक्ष रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा को ओसीआई कार्ड प्रदान किये

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श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

(ऋषिकेश कुमार)

पोर्ट लईस, 11 मार्च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष सद्भावना का प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को मॉरीशस के अपने समकक्ष नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम को ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ (ओसीआई) कार्ड प्रदान किये।

प्रधानमंत्री मोदी ने ओसीआई कार्ड देने की घोषणा एक सामुदायिक कार्यक्रम में की जिसमें मॉरीशस मंत्रिमंडल के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और नेशनल असेंबली के सदस्यों सहित 3,500 से अधिक लोग शामिल हुए।

इस अवसर पर रामगुलाम ने कहा, ‘‘यह मेरे और मेरी पत्नी के लिए सुखद आश्चर्य है।’’

इससे पहले दिन में मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखुल और प्रथम महिला वृंदा गोखुल को ओसीआई कार्ड सौंपे। यह कार्ड उनकी राजकीय यात्रा के पहले दिन सौंपे गए, जो मॉरीशस के साथ अपने प्रवासियों और द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की कटिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मार्च 2024 में हुई मॉरीशस की राजकीय यात्रा के दौरान, भारत ने सातवीं पीढ़ी तक के भारतीय वंशी मॉरीशस नागरिकों को ओसीआई कार्ड के लिए पात्रता प्रदान की थी। यह पहल भारतीय प्रवासियों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

मॉरीशस में 22,188 भारतीय नागरिक और 13,198 ओसीआई कार्ड धारक रहते हैं, जो देश में भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।

ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में अनिश्चित काल तक रहने, काम करने और अध्ययन करने का अधिकार मिलता है, साथ ही वीजा-मुक्त यात्रा और अन्य विशेषाधिकार भी मिलते हैं।

मॉरीशस ने भी लंबे समय से भारतीय पर्यटकों के प्रति स्वागतपूर्ण रुख अपनाया है। उसने 2004 में एक महीने तक रुकने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था शुरू की थी। इसके बदले में, मॉरीशस के नागरिक भारत की यात्रा के लिए निःशुल्क वीजा के लिए अधिकृत हैं, जिससे लोगों के बीच आदान-प्रदान और भी आसान हो जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च तक मॉरीशस की यात्रा पर रहेंगे और यात्रा के समापन पर कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है, जिनमें समुद्री सुरक्षा, संस्कृति और सामुदायिक विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में कम से कम आठ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर शामिल हैं।

वह भारत द्वारा वित्तपोषित कम से कम 23 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वह दक्षिण-पूर्वी अफ्रीकी द्वीपीय देश के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं।

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