देश की खबरें | केरल उच्च न्यायालय ने हेमा समिति की रिपोर्ट को लेकर वाम सरकार की आलोचना नहीं की: साजी चेरियन

तिरुवनंतपुरम, 11 सितंबर केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट के संबंध में राज्य की सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह मीडिया के एक वर्ग द्वारा रचा गया ''राजनीतिक नाटक'' है।

चेरियन ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने केवल यह पूछा है कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘यह समाचार मीडिया (के एक वर्ग) द्वारा तैयार किया गया एक राजनीतिक नाटक है कि सरकार की खिंचाई की गई है या उसकी आलोचना की गई है।’’

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि न्यायमूर्ति हेमा स्वयं नहीं चाहती थीं कि रिपोर्ट का खुलासा किया जाए, ताकि इसमें उल्लेखित व्यक्तियों की गोपनीयता को बनाये रखा जा सके।

मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सरकार से केवल विशेष जांच दल (एसआईटी) को रिपोर्ट देने को कहा है ताकि कानून के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जा सके।

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा था कि रिपोर्ट पर सरकार की निष्क्रियता ‘‘चिंताजनक’’ है।

न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी. एस. सुधा की विशेष खंडपीठ ने कहा था कि सरकार को रिपोर्ट वर्षों पहले मिल गई थी और उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी।

पीठ ने निर्देश दिया था कि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूरी रिपोर्ट विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी जाए।

वर्ष 2017 में एक अभिनेत्री पर हमले के बाद केरल सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर कई अभिनेताओं और फिल्म निर्देशकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इनकी जांच करने के लिए 25 अगस्त को सात सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने की घोषणा की थी।

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