राज्यपाल ने नीट-रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा: मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन

चेन्नई, 4 मई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (M.K. Stalin) ने बुधवार को कहा कि राज्य के छात्रों को राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) से छूट दिलाने के मकसद से विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल आर. एन. रवि ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया है. स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि उन्हें राज्यपाल के सचिव ने सूचित किया है कि विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है. उन्होंने कहा, “नीट से छूट दिलाने के हमारे संघर्ष के तौर पर, अगला कदम उठाते हुए हमें विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी दिलाने के लिए केंद्र पर जोर डालने का संयुक्त प्रयास करना चाहिए.”

विधानसभा ने फरवरी में दूसरी बार नीट-रोधी विधेयक को पारित किया था. उससे पहले राज्यपाल ने पिछले साल पारित विधेयक को वापस कर दिया था. स्टालिन ने नीट-रोधी विधेयक के संबंध में सरकार के विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाए जाने के तुरंत बाद उनकी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया. यह भी पढ़ें : अमित शाह बताएंगे कि कैबिनेट का विस्तार होगा या फेरबदल : कर्नाटक मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि राज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनसे विधेयक केंद्र को भेजने का आग्रह करने के अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष इस मुद्दे को उठाया. स्टालिन ने याद किया कि इस संबंध में सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा, "... एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है."