देश की खबरें | पहले भूमि अधिग्रहण, फिर हवाई अड्डा के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव: मुख्यमंत्री हिमंत

तेजपुर, 11 जून असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को दावा किया कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजने से पहले राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के उस पत्र को कुछ लोगों ने गलत रूप में समझा, जिसमें कहा गया है कि कछार जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजने से पहले राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण पूरा करना है।’’

सरमा ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ कछार जिले के सिलचर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने के बारे में चर्चा की है। उन्होंने दावा किया कि चर्चा का विवरण बैठक से संबंधित रिपोर्ट में है।

सरमा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और यह कहना गलत होगा कि इस भूमि में रहने वालों को ’बेदखल’ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई बेदखली नहीं है, इसे इस रूप में पेश करना गलत है। यह ठीक उसी तरह है जैसे लोग किसी विकास परियोजना के लिए जमीन खाली कर रहे हैं।’’

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए ‘डोलू टी एस्टेट’ में भूमि अधिग्रहण किये जाने का चाय बागान श्रमिकों ने विरोध किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि किसी भी श्रमिक को उसके घर से बेदखल नहीं किया जाएगा और ना ही किसी नौकरी जाएगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ‘डोलू टी एस्टेट’ के श्रमिकों के 1,263 परिवारों को हवाई अड्डा के विकास में उनके सहयोग के लिए सद्भावना के रूप में कुल 12.63 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया था।

राज्य सरकार ने पहले भी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा की स्थापना के लिए डोलू, लालबाग और मैनागढ़ चाय बागानों में भूमि अधिग्रहण के लिए 50 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी और पहली किस्त के रूप में 2.37 करोड़ रुपये जारी किये थे।

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