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दीव, 11 जून केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तटीय राज्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि समुद्र में जाने वाले मछुआरों के पास आसानी से सत्यापन योग्य आधार कार्ड हों।
यहां पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इसके सदस्य राज्यों को तट के निकट मौजूदा बुनियादी ढांचे की पहचान करने और इसे आपदा राहत योजनाओं के साथ एकीकृत करने की सलाह दी।
क्षेत्रीय परिषद राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाली सलाहकार परिषद है और केंद्रीय गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं।
सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि बैठक के दौरान शाह ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार तथा यौन अपराधों की त्वरित जांच एवं अपराधियों को समयबद्ध तरीके से कड़ी सजा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी ऐसे मामलों की जांच की निगरानी करें और संभव हो तो महिला अधिकारी को यह जिम्मा दिया जाए।
गोवा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक के साथ-साथ गुजरात और महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्रियों, केंद्रीय गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने समुद्री मछुआरों को क्यूआर कोड आधारित पीवीसी आधार कार्ड (वितरण) के मुद्दे पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए तटीय राज्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि समुद्र में जाने वाले शत-प्रतिशत व्यक्तियों के पास आधार कार्ड मौजूद हों, जिन्हें आसानी से सत्यापित किया जा सके।
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