देश की खबरें | केंद्र है निर्मम सरकार, गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा: ममता बनर्जी

कोलकाता, आठ फरवरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल को ‘‘मामूली रकम’’ अग्रिम के तौर पर देने को लेकर सोमवार को केंद्र को ‘निर्मम सरकार’ बताया और कहा कि ‘‘गुजरात कभी भी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा। ’’

सोलहवीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के सत्र के समापन सत्र के आखिरी दिन बनर्जी ने उनके लेखानुदान को लेकर उनकी आलोचना करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष ने कहा कि ऐसा चुनाव पर नजर रखते हुए किया गया है।

तेजतर्रार नेता ने कहा, ‘‘ जैसा कि विपक्ष कह रहा है, यदि यह (लेखानुदान) वैसा है भी तो उसमें समस्या कहां है? यह लोगों के लिए कल्याण के लिए है। कुछ कह रहे हैं कि हम महज चंद दिनों के लिए हैं। हम (आगामी विधानसभा चुनाव में) बड़े जनादेश के साथ लौटेंगे। ’’

वह अपने द्वारा पेश किये गये 2.99 लाख करोड़ रूपये के लेखानुदान पर बहस में बोल रही थीं।

बनर्जी ने कहा, ‘‘ पश्चिम बंगाल में अब चुनाव करीब हैं, ऐसे में जान पड़ता है कि भाजपा के लिए बंगाल छोड़कर कुछ है ही नहीं। इस चुनाव में उसके सारे नेता एवं मंत्री राज्य में उन स्थानों पर आ रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है।’’

उन्होंने मोदी और अमित शाह की यात्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘ गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा।’’

शाह इस सप्ताह बाद में राज्य की यात्रा पर आने वाल हैं।

केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विनाशकारी चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बस 1000 करोड़ रूपये की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘ वह राशि भी अग्रिम के तौर पर दी गयी। मैंने कभी ऐसी निर्मम सरकार नहीं देखी है। हमें चक्रवात अम्फान और कोविड-19 के चलते उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पिछले बजट से 2542 करोड़ रूपये से भी अधिक खर्च करने पड़े थे। ’’

अम्फान के बाद राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के विपक्ष के आरोप पर बनर्जी ने माना कि कुछ गलतियां हुईं लेकिन उन्हें सही कर लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार एवं मंगलवार को वह 72200 करोड़ रूपये की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी जिससे 3.2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

लेखानुदान और अनुपूरक बजट को पारित करने के बाद विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। पांच फरवरी को लेखानुदान सदन में पेश किया गया था।

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