देश की खबरें | सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई। समझा जाता है कि भारत की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच हुई इस बैठक में हाल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई।
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई। समझा जाता है कि भारत की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच हुई इस बैठक में हाल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई।
सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई। इससे एक दिन पहले उन्होंने सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया का ''तरीका, लक्ष्य और समय'' तय करने के लिए सशस्त्र बलों को पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता प्रदान की गई थी।
मामले से अवगत लोगों ने बताया कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में प्रमुख पर्यटन स्थल पर 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी।
सीसीएस की बैठक को लेकर हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की यह दूसरी बैठक थी।
सीसीएस की 23 अप्रैल को हुई पहली बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाये जाने का निर्णय लिया गया था जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना और हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर राजनयिक संबंधों को कमतर करना शामिल था।
जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले व्यापार समेत भारत के साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी थी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को रक्षा अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय खुद तय करने के लिए ''पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता'' है।
इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और कठोर कार्रवाई करना देश की राष्ट्रीय नीति और संकल्प है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण भरोसा जताया।
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