देश की खबरें | भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार को बिना मतलब बदनाम कर रही है भाजपा: अशोक गहलोत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया क‍ि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राज्‍य की कांग्रेस सरकार को बिना मतलब बदनाम कर रही है जबकि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टोलरेंस' (कतई बर्दाश्त नहीं करने) की नीति अपनाई है।

जयपुर, तीन जून राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया क‍ि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राज्‍य की कांग्रेस सरकार को बिना मतलब बदनाम कर रही है जबकि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टोलरेंस' (कतई बर्दाश्त नहीं करने) की नीति अपनाई है।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि सरकार ने काम में कोई कमी नहीं रखी है और जो कदम (योजनाएं) उठाएं हैं, उनका कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। गहलोत ने कहा, “ भाजपा जनता में खाली भ्रम फैलाती है। राज्‍य सरकार को बिना मतलब बदनाम करती है।'’

मुख्यमंत्री ने कहा क‍ि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने 'जीरो टोलरेंस' (कतई बर्दाश्त नहीं करने की) नीति अपनाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और जिला कलेक्‍टर व पुलिस अधीक्षक तक गिरफ्तार हुए हैं। गहलोत ने कहा, “हमने किसी को नहीं बख्‍शा।”

गहलोत शनिवार को सांचौर में 2210 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले में गहलोत ने कहा क‍ि सरकार ने ऐसे प्रकरणों में आरोपियों पर कार्रवाई की है तथा विधानसभा के माध्यम से एक कठोर कानून भी बनाया है। गहलोत ने कहा,“ पेपर लीक करने वालों कान खोलकर सुन लो, राजस्‍थान सरकार बख्शेगी नहीं। कानून बन गया है, जेलों में पड़े रहोगे।”

उन्‍होंने कहा कि राजस्‍थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है और सभी के सहयोग से वर्ष 2030 तक राजस्थान देश का सिरमौर राज्‍य बनेगा।

गहलोत ने कहा, “आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। चिरंजीवी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है।”

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को नौ महीने तथा नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। नई नंदीशाला शुरू करने पर 1.56 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक एक लाख पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है और लगभग 1.50 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है तथा एक लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि 100 ‘मेगा जॉब फेयर’ लगाकर भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा,“ आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। देशभर में आज जनता महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। ”

गहलोत ने कहा, “राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण राजस्थान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की देशभर में सराहना हो रही है।”

उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को और अधिक गति देने के लिए 19 नए जिलों की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि पेयजल व सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा इसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है और राज्य सरकार का ध्येय है कि सभी के सहयोग से राजस्थान वर्ष 2030 तक विकास के हर क्षेत्र में देश का ‘नंबर वन’ राज्य बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा, “इसी कड़ी में अब राज्य सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को तीन साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में राज्य की 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे।”

इसके बाद गहलोत जालौर गए जहां भी उन्‍होंने कहा, “ राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं देशभर में चर्चा का विषय हैं। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। मानवीय दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। इससे लाखां कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र की अधिकांश घोषणाएं लागू की जा चुकी हैं तथा सभी की सहभागिता से 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है।”

मुख्यमंत्री ने जालोर में 296 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया।

पृथ्‍वी

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