ताजा खबरें | विमानन अनुदान चर्चा दो लोस

द्रमुक सदस्य ने कहा कि भविष्य में वाणिज्यिक उड़ानों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए प्रशिक्षित पायलटों की कमी होगी जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने कहा कि पिछले महीने एअर इंडिया के निजीकरण के बाद देश में अलग से नागर विमानन मंत्रालय की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि जब यह मंत्रालय एअर इंडिया के निजीकरण के बाद अन्य किसी एयरलाइन्स का परिचालन नहीं कर रहा तो अलग से मंत्रालय क्यों होना चाहिए?

उन्होंने कहा कि अब इस मंत्रालय को एक वृहद परिवहन मंत्रालय में मिला देना चाहिए।

तृणमूल सांसद ने कहा कि भारत और बांग्लादेश को छोड़कर नागरिक उड्डयन सेवाओं के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं है।

उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों की सुरक्षा संभालने वाला ‘केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल’ (सीआईएसएफ) भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नहीं।

मोइत्रा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के लिए और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आवंटन में कमी की गयी है।

वाईएसआरसीपी की जी माधवी ने कहा कि यह निराशाजनक है कि 2022-23 के बजट में 87 प्रतिशत बजट केवल एअर इंडिया के कर्ज की भरपाई के लिए है।

उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) लाइसेंसिंग प्रक्रिया के मामले में पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के लिए बजट आवंटन में कमी होना भी निराशाजनक है।

जनता दल यू के आलोक कुमार सुमन ने कहा कि आने वाले कुछ ही वर्षो में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कई गुणा बढ़ जायेगी, ऐसे में इस क्षेत्र के लिये वित्तीय आवंटन को दोगुणा करने की जरूरत है।

उन्होंने अगले चार वर्षो में देश में 200 हवाई अड्डों, हेलीपैड आदि के निर्माण की जरूरत बतायी । उन्होंने साथ ही गोपालगंज में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे को शुरू करने की मांग भी की ।

बीजद की शर्मिष्ठा सेठ ने विमानन क्षेत्र के विकास के लिये सुरक्षा एवं वित्तीय आवंटन को जरूरी बताया । उन्होंने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए ताकि सम्पर्क विस्तार संबंधी योजनाएं प्रभावित नहीं हों ।

बसपा की संगीता आजाद ने आजमगढ़ में हवाई अड्डा शुरू करने की योजना को जल्द लागू करने की मांग की ।

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