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नयी दिल्ली, 26 जुलाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगभग 30,000 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं।
राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने शासन संबंधी कई सुधार किए हैं जिनमें भर्ती क्षेत्र भी शामिल है।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया गया है और जम्मू-कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां भरी हैं। भर्ती एजेंसियों ने 7,924 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया है और 2,504 रिक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं।’’
मंत्री ने कहा कि सरकार में रिक्तियों की पहचान और भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और इसे त्वरित भर्ती अभियान के तहत किया जाता है।
उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से कई स्वरोजगार योजनाएं लागू कर बेरोजगारी कम करने के लिए पहल की है।
राय ने कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, अप्रैल-जून 2021 की अवधि के लिए जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी दर का अनुमान उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान कराए गए पीएलएफएस के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर के लिए 15 साल से 29 साल के आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर का अनुमान 18.3 प्रतिशत था।
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