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नयी दिल्ली, 19 फरवरी केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद केंद्र ने पिछले साल विभिन्न राज्यों में 134 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी और सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली शुक्रवार को गुवाहाटी में ‘उभरता पूर्वोत्तर’ समारोह के चौथे संस्करण एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम का आयोजन असम सरकार और एसोचैम की साझेदारी में किया गया था।
तेली ने कहा कि केंद्र सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मौजूदा समय में लगभग 40,000 पंजीकृत इकाइयों में 19.3 लाख लोगों को काम मिला हुआ है। इन इकाइयों में 32.75 अरब डॉलर की स्थर पूंजी लगी है और इस क्षेत्र का सालाना सकल उत्पादन करीब 160 अरब डॉलर है।
मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश इसे कई गुना बढ़ाने की है।
तेली ने कहा कि ‘‘महामारी के बावजूद, पिछले साल सरकार ने विभिन्न राज्यों में 134 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 21 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 47 शीत-श्रृंखला और 43 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं।’’
इन परियोजनाओं से 77,300 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान लगाया गया है।
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