केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह महीने पहले कुछ चीनी लोन देने वाले ऐप की जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि ऐसे 94 ऐप ई-स्टोर पर मौजूद हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिये काम कर रहे हैं. वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने भी गृह मंत्रालय से ऐसे सट्टेबाजी और लोन लेंडिंग ऐप को बैन करने को कहा था.
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