सोशल मीडिया पर बिजनेस स्टैण्डर्ड का एक आर्टिकल तेजी से वायरल हो रहा है. पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए हर साल कम से कम 20 दिन की अर्जित छुट्टी लेना अनिवार्य कर दिया है, बजाय इसके कि वे छुट्टी के बदले नकदी लें. बता दें कि इन्टरनेट पर वायरल हो रही ये पोस्ट फर्जी है सरकार ने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया है.
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