एक फर्जी अनुमोदन पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी एमएनआरई सौर पंप को स्थापित करने के लिए कानूनी शुल्क के तौर पर 5,600 रुपए ले रहा है. गलत सूचना को खारिज करते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी द्वारा एक तथ्य जांच में कहा गया है कि अनुमोदन पत्र नकली और आधारहीन है.
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