इस बीच, एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक प्रमुख बढ़ोतरी देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है. संशोधन उपयोगकर्ताओं को ऐसे कंटेंट अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने के लिए मध्यस्थों पर कानूनी दायित्व डालते हैं.
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