प्रधानमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान सबूतों को नष्ट करने और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक बताया है. पीएम मोदी के मुताबिक अदालत का फैसला राज्य सरकार और टीएमसी के लिए करारा जवाब है.
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