उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच सभी कर्मचारियों को मोर्चे पर लगाया है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा अधिनियम (एस्मा) के तहत अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किसी भी हड़ताल पर रोक लगा दी है. सरकार के इस एक्ट को छह महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है.
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