अनुमान के मुताबिक, बिजली बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड पर लगभग रुपये 1000 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को अनुदान देने का फैसला किया है. सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा.
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