By Shivaji Mishra
केंद्र सरकार ने बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) नियम, 2010 में बड़ा संशोधन किया है. इसके तहत 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया गया है.
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