सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जांच करेगा कि क्या दिल्ली सरकार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपने हिस्से की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था करने में सक्षम है, अन्यथा, राष्ट्रीय राजधानी सरकार का विज्ञापन बजट रैपिड रेल परियोजना की ओर स्थानांतरित हो जाएगा.
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