बता दें कि शुक्रवार को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की लॉजिस्टिक्स डिविजन की ओर से आयोजित एक बैठक में यह प्लान बताया गया. सरकार के प्लान में कार्गो को प्राथमिकता, फ्रेट रेट, पोर्ट्स को सलाह और जहाजों के लिए दूसरा रूट तय करना शामिल है. एक बार रुकावट खत्म हो जाने के बाद, यह उम्मीद की जाती है कि जेएनपीटी, मुंद्रा और हजीरा के बंदरगाहों पर अतिरिक्त जहाज इकट्ठे हो सकते हैं
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