भारत का सर्वोच्च न्यायालय बुधवार, 27 मई 2026 को उन याचिकाओं पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर कराने के फैसले को चुनौती दी गई है. इस प्रक्रिया में मतदाताओं से साल 2002 या 2003 की मतदाता सूची से अपनी पैतृक कड़ियाँ साबित करने की शर्त रखी गई थी, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था.
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