राज्य द्वारा मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार दो महीने के भीतर एक अलग रिंग-फेंस खाते में जमा किया जा सकता है और बहाली उपायों के लिए उपयोग किया जा सकता है, इस मुआवजे की राशि में तरल अपशिष्ट सीवेज के लिए 2,500 करोड़ रुपये और वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित ठोस अपशिष्ट कार्यों में विफलता के लिए 555 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपये शामिल हैं,
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