कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल अभी खत्म नहीं हुआ है. इसके साथ ही केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच पांचवें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी है. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है. इस बैठक को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है.
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