कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की ओर से वर्ष 1991 में बनाए गए पूजास्थल कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कानून की धारा 2, 3 और 4 को संविधान का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है.
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