सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने शुक्रवार को ट्विटर से कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है, न कि उनकी नीति. आईटी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट से सख्त लहजे में यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर क्यों ने उस पर जुमार्ना लगाया जाए.
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