मुंबई की ऑटो-रिक्शा यूनियन ने राज्य सरकार से CNG संकट को लेकर तत्काल कदम उठाने और किराए में संशोधन करने की मांग की है. यूनियन का कहना है कि परिचालन लागत का बड़ा हिस्सा CNG की कीमतों पर निर्भर करता है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि 15 अगस्त के बाद मराठी भाषा नहीं सीखने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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