1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश में कई बड़े वित्तीय और नियामक बदलाव होने जा रहे हैं. इसमें दशकों पुराने आयकर अधिनियम का बदला जाना, रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नए नियम और कर्मचारियों के वेतन ढांचे में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं.
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