महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च 2025 से पहले राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से संबंधित लंबित आपराधिक मामलों में दाखिल सभी चार्जशीट वापस लेने का निर्णय लिया है. गृह विभाग द्वारा 20 जून 2025 को जारी शासकीय निर्णय (GR) के अनुसार, इन मामलों में दर्ज चार्जशीट वापस ली जाएंगी.
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