महाराष्ट्र सरकार ने “लाडकी बहन योजना” में किसी गड़बड़ी की शिकायतों के बाद प्रदेश में ई-केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य कर दिया है.सरकार के अनुसार, अब तक लगभग सवा दो करोड़ लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाओं का ई-केवाईसी हो चुका है, जबकि कुछ लाख महिलाओं का ई-केवाईसी अभी बाकी है
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