झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) के तहत 1लाख 33 हजारसे भी ज्यादा योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें तय अनुमान की तुलना में 75 से 100 फीसदी ज्यादा रकम खर्च कर दी गयी हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसके बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है.
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