सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. खबर है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया (Arrears) के भुगतान पर विचार नहीं कर रही है.
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