गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, काफिले का आकार छोटा करने का निर्णय ईंधन की बचत और सड़कों पर आम जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए लिया गया है. हालांकि, गृह मंत्री की सुरक्षा श्रेणी (Z+) और अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है.
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