⚡प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 25-30 वर्षों में पंचायत स्तर पर लाखों महिलाएं नेतृत्व के रूप में उभरी हैं और अब उन्हें संसद और विधानसभाओं में भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए
By Siddharth Raghuvanshi
विपक्षी दलों ने जहां महिला आरक्षण विधेयक के जल्द लागू होने का समर्थन किया, वहीं डिलिमिटेशन बिल को लेकर चिंता जताई. विपक्ष का कहना है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के तरीके पर स्पष्टता जरूरी है और महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से अलग किया जाना चाहिए.