केंद्र ने बुधवार को घोषणा की कि सभी ऑनलाइन फिल्में, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, ऑनलाइन न्यूज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्तमान मामलों की सामग्री को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया जाएगा. भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
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