उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की अमीर समर्थक नीतियों के कारण अप्रत्यक्ष करों (जीएसटी) में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि ईंधन पर लगाए गए अतिरिक्त कर में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2020-21 पिछले वर्ष की तुलना में, पूर्व-कोविड स्तरों से 79 प्रतिशत अधिक के पहले छह महीनों में 33 प्रतिशत बढ़ी है.
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