मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पिंजरे में बंद तोते को रिहा करने या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं. तमिलनाडु पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर एक वित्त कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के मामले को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत की मदुरै पीठ ने मंगलवार को यह टिप्पणी की.
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