केंद्र ने बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में एक विधेयक पेश किया, जिसमें 'प्रमुख हवाई अड्डे' की परिभाषा में संशोधन करने का प्रावधान है, ताकि हवाई अड्डों के एक समूह के लिए शुल्क का निर्धारण करने और छोटे हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जा सके.
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