⚡बिहार राज्य में जातिगत जनगणना के लिए विवादित अधिसूचना में वैधानिक स्वाद और संवैधानिक स्वीकृति का अभाव है

याचिका में दावा किया गया कि 6 जून, 2022 की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जो कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है. याचिका में दावा किया गया है, इस विषय पर कानून के अभाव में राज्य सरकार कार्यकारी आदेशों द्वारा जाति जनगणना नहीं करा सकती है.

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