By Vandana Semwal
देश में जीएसटी (GST) व्यवस्था को आसान और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. राज्यों के मंत्रियों के समूह (GoM) ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब खत्म करने पर सहमति दे दी है.
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