उन्होंने कहा कि टीडीपी सरकार द्वारा इन नोट फाइलों को नष्ट करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन अब उन्हें अन्य विभागों की शैडो फाइलों के उपयोग से निकाला गया है. सीमेंस कंपनी ने भी आधिकारिक तौर पर अदालत को बताया कि उसने कभी भी कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं को लागू नहीं किया और इसका सरकार द्वारा हस्ताक्षरित जीओ या एमओयू से कोई लेना-देना नहीं था.
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