सांसदों के खिलाफ मामलों की संख्या का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है, इससे पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं. यह अत्यंत आवश्यक है कि इसके लिए तत्काल और कड़े कदम उठाए जाएं. लंबित आपराधिक मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए.
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