भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि एबीजी शिपयार्ड 30 नवंबर 2013 को एनपीए हुई थी, उस समय देश में कांग्रेस नीत और सोनिया गांधी के प्रभाव वाली मनमोहन सिंह की सरकार थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा हेराफेरी 2005-2012 के बीच हुई. 2011 में यूपीए सरकार द्वारा इस कंपनी को नौसेना का एक बड़ा करार दिया गया था, जिसे मोदी सरकार ने आकर रद्द किया था.
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