8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच आगामी वेतन संशोधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कर्मचारी यूनियनों द्वारा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने और महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने जैसी बड़ी मांगें रखी गई हैं. हालांकि, हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और वित्तीय समीक्षकों का मानना है कि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ के कारण सरकार इस अधिकतम मांग को खारिज कर सकती है और एक संतुलित फॉर्मूला अपना सकती है.
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