आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगी समूहों के लिए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया है. यह परामर्श प्रक्रिया शुरू होने के बाद से तीसरा समय-विस्तार है. जहां इस प्रशासनिक देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया लगातार जमा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हाउस रेंट अलाउंस को लेकर कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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